Udyam Assist Platform Surpasses 1.50 Crore Registrations / उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने 1.50 करोड़ पंजीकरण को पार कर लिया

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Introduction

The Udyam Assist Platform, initiated by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on January 11, 2023, has achieved a significant milestone in facilitating the registration of Informal Micro Enterprises (IMEs). This platform, managed by SIDBI, aims to streamline the registration process for IMEs by issuing the Udyam Assist Certificate. Notably, even IMEs without a GSTN can register on this platform.

11 जनवरी, 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के पंजीकरण की सुविधा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सिडबी द्वारा प्रबंधित इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट जारी करके आईएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। विशेष रूप से, बिना जीएसटीएन वाले आईएमई भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं।

Milestone Achievement / उपलब्धि

In a remarkable feat, the total registrations of IMEs on the Udyam Assist Platform have surpassed an impressive 1.50 crore mark within the span of the last 14 months. This surge in registrations underscores the platform’s effectiveness in reaching out to and supporting a vast number of micro-enterprises across India.

एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर आईएमई का कुल पंजीकरण पिछले 14 महीनों की अवधि के भीतर 1.50 करोड़ के प्रभावशाली आंकड़े को पार कर गया है। पंजीकरण में यह उछाल भारत भर में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों तक पहुंचने और समर्थन करने में मंच की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

Government Recognition and Support / सरकारी मान्यता और समर्थन

The Government of India, through Gazette Notification S.O. 1296(E) dated March 20, 2023, has officially acknowledged the significance of certificates issued on the Udyam Assist Platform for IMEs. These certificates are now deemed equivalent to the Udyam Registration Certificate for accessing Priority Sector Lending (PSL) benefits. This move highlights the government’s commitment to empowering and promoting the growth of micro-enterprises in the country.

भारत सरकार, राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एस.ओ. 1296(ई) दिनांक 20 मार्च 2023 ने आधिकारिक तौर पर आईएमई के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर जारी प्रमाणपत्रों के महत्व को स्वीकार किया है। इन प्रमाणपत्रों को अब प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लाभों तक पहुंचने के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाता है। यह कदम देश में सूक्ष्म उद्यमों के विकास को सशक्त बनाने और बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

Financial Incentives for IMEs / आईएमई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

Building on this recognition, the Reserve Bank of India (RBI) has taken a proactive step by categorizing IMEs holding an Udyam Assist Certificate as Micro Enterprises under MSME classification for PSL purposes. This classification opens up avenues for IMEs to access financial support and lending facilities under the Priority Sector Lending framework, further bolstering their growth prospects.

इस मान्यता के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएसएल उद्देश्यों के लिए एमएसएमई वर्गीकरण के तहत उद्यम सहायता प्रमाणपत्र रखने वाले आईएमई को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करके एक सक्रिय कदम उठाया है। यह वर्गीकरण आईएमई के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे के तहत वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं तक पहुंचने के रास्ते खोलता है, जिससे उनकी विकास संभावनाओं को और बढ़ावा मिलता है।

Conclusion

The exponential rise in registrations on the Udyam Assist Platform and the subsequent government endorsements signify a positive shift towards formalizing and supporting Informal Micro Enterprises in India. This milestone not only reflects the success of the platform but also underscores the government’s commitment to fostering a conducive environment for small businesses to thrive and contribute significantly to the economy.

उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण में तेजी से वृद्धि और उसके बाद के सरकारी समर्थन भारत में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने और समर्थन करने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। यह मील का पत्थर न केवल मंच की सफलता को दर्शाता है, बल्कि छोटे व्यवसायों को पनपने और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

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