Milestone Achievement in Indian Automotive Industry
The International Centre for Automotive Technology (ICAT), located in Manesar, has recently awarded its first PLI – Automotive Certificate to Ola Electric Technologies Pvt. Ltd. This significant achievement highlights the progress within the Indian automotive sector towards localized production of advanced automotive technology products and the encouragement of investments in this industry.
मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पहला पीएलआई – ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट प्रदान किया है। लिमिटेड। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के स्थानीयकृत उत्पादन और इस उद्योग में निवेश के प्रोत्साहन की दिशा में भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र की प्रगति को उजागर करती है।
Recognition of Commitment to Indigenization
Ola Electric Technologies Pvt. Ltd. received the certificate for their Battery Electric Vehicle – 2W, specifically the Ola S1 Pro (Gen2), meeting the criteria set by ICAT for the Automotive PLI certificate. This recognition underscores their dedication to indigenizing advanced automotive technology products and aligning with the ‘Make in Bharat’ initiative to strengthen domestic production.
ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड को ऑटोमोटिव पीएलआई प्रमाणपत्र के लिए आईसीएटी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए, उनके बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन – 2डब्ल्यू, विशेष रूप से ओला एस1 प्रो (जेन2) के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। यह सम्मान उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्वदेशी बनाने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए ‘मेक इन भारत’ पहल के साथ जुड़ने के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करता है।
Government Initiatives Driving Innovation
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government introduced the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020 to promote Green Mobility. In line with the vision of Aatma Nirbhar Bharat, the Ministry of Heavy Industries (MHI) launched the PLI Scheme for Automobile and Auto Component Industry in 2021, with a substantial budgetary outlay aimed at boosting local production of Advanced Automotive Technology (AAT) products and attracting investments in the automotive manufacturing value chain.
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 2021 में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है और पर्याप्त बजटीय परिव्यय है। ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करना।
![ICAT, Manesar Awards the First PLI- Automotive Certificate to OLA Electric Technologies](https://i0.wp.com/indiasarkarigovtjobs.com/wp-content/uploads/2024/03/Photo-of-ICAT-Manesar-Awards-PLI-Automotive-Certificate-to-OLA-1024x640.png?resize=1024%2C640)
Streamlined Application Process and Future Prospects
The Standard Operating Procedure (SOP) issued by MHI in April 2023 facilitated a smooth application process for eligible applicants, including Champion OEMs and Component Champions. ICAT is currently evaluating and assessing PLI-Auto applications from other companies, indicating that more entities will soon receive PLI-Auto Certificates from ICAT, Manesar.
This milestone achievement not only reflects the progress made in localizing advanced automotive technology production but also signifies a step forward in incentivizing investments within India’s automotive sector.
अप्रैल 2023 में एमएचआई द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ने चैंपियन ओईएम और कंपोनेंट चैंपियंस सहित पात्र आवेदकों के लिए एक सुचारू आवेदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की। आईसीएटी वर्तमान में अन्य कंपनियों के पीएलआई-ऑटो अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और आकलन कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि अधिक इकाइयां जल्द ही आईसीएटी, मानेसर से पीएलआई-ऑटो प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगी।
यह मील का पत्थर उपलब्धि न केवल उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादन के स्थानीयकरण में हुई प्रगति को दर्शाती है, बल्कि भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र के भीतर निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का भी संकेत देती है।